तुमचे नोटिफिकेशन्स रिक्त आहेत.

    आमचे प्लॅन्स ब्राउज करा आणि सुरू करण्यासाठी तुमची निवड जोडा.

    जाणून घ्या साईन-इन
  • translator icon

    भारतातील राज्यनिहाय इलेक्ट्रिक स्कूटर/ बाईक सबसिडी

    • मोटर ब्लॉग

    • 26 फेब्रुवारी 2023

    • user-icon

      बजाज जनरल इन्श्युरन्स

    • view-icon

      67 पाहिले

    Electric-Scooters-Bike-Need-To-Follow-These-Rto-Rules

    प्रति वर्षी तापमानात वाढ होत आहे. त्याचे परिणाम आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंगच्या रुपानं दिसून येत आहे. तीव्र उष्णतेची लाटे, अवकाळी पाऊस, घातक पूर आणि दुष्काळाच्या झळा हे त्याचे काही निर्देशक आहेत. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी जागतिक करार आणि चर्चासत्र घेतले जातात. या उपायांच्या अंमलबजावणी साठी निश्चितच काही काळ लोटावा लागणार आहे.. तथापि, तुम्ही त्वरित उपाय हाती घेऊ शकता. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी भारत हे एकप्रकारचे विकसनशील मार्केट आहे. विशेषत: इलेक्ट्रिक बाईक्स व स्कूटर्स साठी. अधिकांश टू-व्हीलर संख्येने तुम्हाला भारतीय रस्त्यांवर आढळून येईल. तर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरचा वापर करण्यास अनुकूल असणाऱ्यांच्या संख्येत देखील तितक्याच प्रमाणात वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. या उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने विविध स्कीम्स हाती घेतल्या आहेत. भारताची इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी ही एक अशी स्कीम आहे जी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक आणि खरेदीदारांना सबसिडी निर्दिष्ट करते. या पॉलिसीशी संबंधित अधिक माहिती आणि ऑफर केलेल्या सबसिडी खाली दिल्या आहेत.

    इलेक्ट्रिक वाहन म्हणजे काय?

    इलेक्ट्रिक वाहन (EV) हे एक प्रकारचे वाहन आहे. जे पेट्रोल किंवा डिझेलसारख्या फॉसिल इंधनाऐवजी बॅटरी संचलित आहे.. पारंपारिक वाहनात, इंटर्नल कॉम्बस्शन इंजिन (आयसीई) स्वत:ला आणि वाहनाला पॉवर करण्यासाठी इंधन वापरतात. EV, वाहनाला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक बॅटरीचा वापर केला जातो. EVमध्ये वापरलेल्या इंजिनपासून शून्य उत्सर्जन होते. ज्‍यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होते. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहने हे EVचे काही प्रकार आहेत.

    भारताची इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी काय आहे?

    पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी, भारत सरकारने रोडमॅप निर्माण केला आहे. भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसीत सादर केलेल्या विविध गोष्टींपैकी एक म्हणजे भारतातील इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन देखील फेम स्कीम म्हणून संक्षिप्त केले जाते. या स्कीम अंतर्गत, उत्पादक, पुरवठादार आणि कस्टमरला प्रोत्साहन मिळते.

    फेम स्कीम म्हणजे काय?

    2015 मध्ये सुरू केलेली, फेम स्कीम भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री वाढविण्यासाठी तयार केली गेली. भारतातील EV मार्केटमध्ये टू-व्हीलर आणि थ्री-व्हीलरचा प्रभुत्व असल्याने, उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळाले. फेम स्कीमचा पहिला टप्पा 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला आणि 31st मार्च 2019 रोजी समाप्त झाला. स्कीमचा दुसरा टप्पा एप्रिल 2019 मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि 31st मार्च 2024 रोजी समाप्त होईल.

    या स्कीमची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

    पहिल्या टप्प्यातील वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती:

    1. तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
    2. 1st फेज दरम्यान, सरकारद्वारे 427 चार्जिंग स्टेशन्स इंस्टॉल केले गेले.

    दुसऱ्या टप्प्यातील वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

    1. सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणावर भर.
    2. ₹.10,000 कोटीचे सरकारी बजेट.
    3. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी, 10 लाख रजिस्टर्ड वाहनांसाठी प्रत्येकी ₹.20,000 चे प्रोत्साहन दिले जाईल.

    फेम सबसिडी म्हणजे काय?

    फेम स्कीमच्या दुसऱ्या टप्प्यात, विविध राज्यांनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्ससाठी सबसिडी प्रदान केले आहे. टू-व्हीलरवर सबसिडी प्रदान करणाऱ्या राज्यांची यादी खाली दिली आहे:

    राज्यसबसिडी (प्रति kWh)कमाल सबसिडीरोड टॅक्स सवलत
    महाराष्ट्रRs.5000Rs.25,000100%
    गुजरातRs.10,000Rs.20,00050%
    पश्चिम बंगालRs.10,000Rs.20,000100%
    कर्नाटक--100%
    तमिळनाडू--100%
    उत्तर प्रदेश--100%
    बिहार*Rs.10,000Rs.20,000100%
    पंजाब*--100%
    केरळ--50%
    तेलंगणा--100%
    आंध्रप्रदेश--100%
    मध्य प्रदेश--99%
    ओडिशाNARs.5000100%
    राजस्थानRs.2500Rs.10,000NA
    आसामRs.10,000Rs.20,000100%
    मेघालयRs.10,000Rs.20,000100%

    *पॉलिसी अद्याप बिहार आणि पंजाबमध्ये मंजूर झालेली नाही हे उदाहरण घ्या: जर तुम्हाला महाराष्ट्र राज्यात इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करायचे असेल तर किमान ₹.5000 सबसिडी दिली जाते. त्यामुळे, जर स्कूटरचा खर्च ₹.1,15,000 असेल तर सबसिडीमुळे खर्च ₹.1,10,000 पर्यंत कमी होईल. जर कमाल सबसिडी ₹.20,000 दिली असेल तर खर्च ₹.90,000 पर्यंत कमी होईल.

    ही सबसिडी कशी काम करते?

    फेम सबसिडीच्या कार्यपद्धती मागील खालील स्टेप्स आहेत:

    1. तुम्ही खरेदी करू इच्छित असलेली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर फेम सबसिडीसाठी पात्र आहे का ते तपासा.
    2. जर स्कूटरचा उत्पादक फेम स्कीमसह नोंदणीकृत असेल तर तुम्ही सबसिडीचा आनंद घेऊ शकता. जर ते नसेल तर तुम्हाला कोणतीही सबसिडी मिळत नाही.
    3. तुम्हाला दिलेला कोटा लागू केलेल्या अनुदानावर आधारित असेल.
    4. तुम्ही ज्या विक्रेत्याकडून स्कूटर खरेदी केली आहे ते उत्पादकाला खरेदीचे तपशील फॉरवर्ड करेल.
    5. उत्पादक हे तपशील नॅशनल ऑटोमोटिव्ह बोर्ड (एनएबी) कडे फॉरवर्ड करेल, जे सबसिडी स्कीमचे निरीक्षण करेल.
    6. सर्व तपशील पडताळल्यानंतर, सबसिडी उत्पादकाकडे जमा केली जाते, जे त्यास डीलरकडे पुढे जमा करतात.

    ही स्कीम तुम्हाला कशाप्रकारे फायदा करते?

    सबसिडीमुळे खर्चात बचत होते तसेच तुम्हाला रोड टॅक्स मधून देखील सूट प्राप्त होते. यामुळे तुम्हाला भविष्यात पैशांच्या सेव्हिंग्स साठी मदत मिळते. अन्य लाभ म्हणजे परवडणारा बाईक इन्श्युरन्स तुमच्या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी. किंमती तुमच्या टू-व्हीलरच्या क्षमतेवर आधारित आहेत. क्षमता कमी असल्यास, प्रीमियम कमी असेल. तुम्ही वापरू शकता टू-व्हीलर इन्श्युरन्स प्रीमियम कॅल्क्युलेटर टू-व्हीलरसाठी कोट मिळवण्यासाठी जे तुम्ही खरेदी करू इच्छिता. *

    निष्कर्ष

    जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदी करता तेव्हा पॉलिसी आणि फेम स्कीम तुम्हाला आणि पर्यावरणाला फायदा देऊ शकते. जर तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या ब्रँडसाठी बाईक इन्श्युरन्सच्या किंमतीबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या इन्श्युरन्स सल्लागाराशी संपर्क साधू शकता.

    *प्रमाणित अटी व शर्ती लागू इन्श्युरन्स हा विनंतीचा विषय आहे. लाभ, अपवाद, मर्यादा, अटी व शर्तींविषयी अधिक तपशीलासाठी, कृपया सेल्स पूर्ण करण्यापूर्वी सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी मजकूर काळजीपूर्वक वाचा.

    डिजिटल व्हा

    बजाज जनरल ॲप डाउनलोड करा!

    godigi-bg-img